Government Employees Salary and Pension: शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्यांचे प्रदान करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे बँक खाते तसेच निवृत्तीवेतनधारकाचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता प्राधिकृत करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची सन २०२३-२४ या वर्षाची यादी सुधारित जाहीर करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन आता या बँकांमध्ये
आय.डी.बी.आय बँक (IDBI), प्रादेशिक ग्रामीण बँक (RRB) तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (DCC) यांना शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. दरवर्षी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या लेखापरिक्षण अहवालात बदल होण्याची शक्यता विचारात घेऊन, सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने सद्यिस्थितीत सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता शिफारस केलेल्या मागील ५ वर्षातील लेखापरिक्षण अहवाल 'अ' असणाऱ्या १४ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम महामंडळ यांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीस मान्यता देण्यात आलेली आहे.
बँकांची सुधारित यादी पहा
शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन आर्थिकदृष्टया सक्षम व नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच इतर काही निकष पूर्ण करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसंदर्भात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आले. सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने मागील ५ वर्षातील लेखापरिक्षण अहवाल 'अ' वर्ग असणाऱ्या खालील १४ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची शिफारस केली आहे.
- ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
- गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
या१४ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम महामंडळ यांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
या बँकांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन प्रदान करण्याकरिता शासनासोबत आवश्यक करार करणे आवश्यक असणार आहे. {शासन निर्णय}