राज्यातील या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय! महत्वाचा शासन निर्णय जारी...

Employees Latest GR : राज्यातील उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते सन २०१८-१९ मधील एकूण १२९३ शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यात आला होता. 

सदर १२९३ पदांपैकी यापूर्वीच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये व्यपगत करण्यात आलेल्या ४२८ पदांपैकी एकूण २११ पदे पुनर्जिवित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

त्यानंतर उर्वरित वाढीव पदांना मान्यता देण्याच्या विषयाच्या अनुषंगाने राज्यातील वाढीव पदांवर विहीत कार्यपध्दतीने नियुक्त आणि कार्यभार उपलब्ध असलेल्या शिक्षकांचे त्याच किंवा अन्य संस्थेमध्ये समायोजन करणेसंदर्भात संचालक कार्यालयाकडून पडताळणी केलेल्या एकूण २१२ शिक्षकांचे समायोजन करण्यासंदर्भात माहिती प्राप्त झाली.

शासनास प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते सन २०१८-१९ या कालावधीतील वाढीव पदांवरील कार्यरत असलेल्या एकूण २८३ (२११+७२) पात्र शिक्षकांचे समायोजन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय! महत्वाचा शासन निर्णय जारी...

राज्यातील उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते सन २०१८-१९ या कालावधीतील वाढीव पदांवरील कार्यरत असलेल्या परिशिष्ट 'अ' व परिशिष्ट 'ब' मध्ये समाविष्ट एकूण २८३ पात्र शिक्षकांचे समायोजन करण्यास खालील अटीच्या अधिन मान्यता देण्यात आली आहे.

समायोजनाचे प्रचलित धोरण, नियम व शासन निर्णयानुसार यासोबत जोडलेल्या यादीतील वाढीव पदी कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पद उपलब्धतेनुसार प्रथम त्याच संस्थेत ते शक्य नसल्यास अन्य संस्थेत तथापि, त्याच विभागात संबंधित विभागीय उपसंचालक यांनी करावे. हे ही शक्य नसल्यास, अन्य संस्थेत विभागाबाहेर समायोजन करण्याची कार्यवाही संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी करावी. असे कळविण्यात आले आहे.

सदरचे समायोजन करताना मागासवर्गीय आरक्षण धोरण व बिंदूनामावलीनुसार करण्यात यावे. सदरहू शिक्षक यापूर्वी वाढीव पदी कार्यरत असल्याने, त्यांना शिक्षण सेवक योजनेतून सूट देण्यात यावी व समायोजनानंतर त्यांची वेतन निश्चिती नियमित वेतनश्रेणीत त्यांची नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा गृहीत धरुन करण्यात यावी. तथापि, सदरहू शिक्षकांना त्यांनी यापूर्वी वाढीव पदावर केलेल्या सेवेस वेतन थकबाकी अथवा सेवानिवृत्ती वेतन व इतर कोणतेही लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत.

सदरहू शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या, अल्पसंख्यांक उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील वाढीव पदावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना पवित्र प्रणालीचे निकष लागू असणार नाहीत. तथापि, इतर शिक्षकांना पवित्र प्रणालीचे निकष लागू राहतील. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय पहा)